Up Panchayat chunav 2026 |उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026: तैयारियाँ शुरू, परिसीमन पर जोर

Up Panchayat chunav 2026 |उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026: तैयारियाँ शुरू, परिसीमन पर जोर-उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियाँ जोरों पर शुरू हो चुकी हैं। सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि पंचायत चुनाव 2026 अप्रैल या मई में कराए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया से पहले ग्राम पंचायतों और राजस्व ग्रामों का परिसीमन किया जाएगा, जिसके लिए शासन ने सभी जिलों से प्रस्ताव माँगे हैं। इस लेख में हम आपको पंचायत चुनाव की तैयारियों, परिसीमन की प्रक्रिया और संबंधित अपडेट्स के बारे में विस्तार से बताएँगे।

पंचायत चुनाव 2026: कब और कैसे?

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। अमर उजाला न्यूज़पेपर के अनुसार, पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होने की संभावना है। यह जानकारी शासन द्वारा जारी एक आदेश से सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, और जिला पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई 2026 को समाप्त होगा।

चुनाव से पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा, जिसमें करीब 6 महीने का समय लगेगा। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्डों का निर्धारण, पिछड़ी जाति की जनसंख्या का आकलन, और आरक्षण की प्रक्रिया शामिल होगी।यूपी पंचायत चुनाव 2026, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव तारीख

परिसीमन: ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायत परिसीमन की प्रक्रिया अहम है। शासनादेश के अनुसार, पिछले पंचायत चुनाव (2021) के बाद कई ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्रों (नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, या नगर निगम) में शामिल हो गए हैं। इससे कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है, जो ग्राम पंचायत के मानक को पूरा नहीं करती।

परिसीमन की मुख्य बातें:

1. 1000 से कम आबादी वाले गाँव: ऐसे गाँवों को नजदीकी ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा।
2. शहरी क्षेत्र में शामिल ग्राम पंचायतें: ऐसी पंचायतों को हटाया जाएगा, और बचे हुए राजस्व ग्रामों को अन्य पंचायतों में समायोजित किया जाएगा।
3. नए ग्राम पंचायतों का गठन: यदि कोई एकल राजस्व ग्राम 1000 की जनसंख्या के मानक को पूरा करता है, तो उसे नई ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है।
4. यथावत पंचायतें: जिन ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 या अधिक है, वे आंशिक प्रभाव के बावजूद बनी रहेंगी।

शासन ने सभी जिलों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें जिला पंचायत राज अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, और अपर मुख्य अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति 5 जून 2025 तक पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार करेगी।

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नगर निकायों पर रोक

पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सरकार ने नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, और नगर निगम के सृजन या सीमा विस्तार पर रोक लगा दी है। प्रमुख सचिव पंचायती राज, अनिल कुमार ने इस संबंध में नगर विकास विभाग को पत्र जारी किया है। यह रोक पंचायत चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी, ताकि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और अन्य निर्वाचन कार्यों में कोई व्यवधान न हो।

क्यों जरूरी है परिसीमन?

परिसीमन का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत, 1000 की आबादी वाला गाँव या गाँवों का समूह ही ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। परिसीमन से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया भी पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।

आपकी राय मायने रखती है!

पंचायत चुनाव 2026 को लेकर उत्तर प्रदेश के लोगों में उत्साह है। आप क्या सोचते हैं? पंचायत चुनाव कब तक हो सकते हैं? क्या अप्रैल-मई 2026 का समय उपयुक्त है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही, इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि सभी को ताजा अपडेट मिल सके।

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उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, और परिसीमन इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, और जिलों से 5 जून 2025 तक प्रस्ताव माँगे गए हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण और अन्य तैयारियाँ समय पर पूरी करने के लिए नगर निकायों के विस्तार पर रोक लगाई गई है। यह प्रक्रिया न केवल ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करेगी, बल्कि पंचायत चुनाव को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में भी मदद करेगी।

अधिक अपडेट्स के लिए बने रहें, और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएँ!

लेखक का सुझाव: यदि आप पंचायत चुनाव या परिसीमन से संबंधित कोई विशिष्ट जानकारी चाहते हैं, तो हमें बताएँ। हम आपके लिए नवीनतम और सटीक जानकारी लाएँगे।

Shekhar

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