Unified Pension Scheme: Pension कोलेकर अभी-अभी सरकार का बड़ा ऐलान !-केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी लाभ देने का ऐलान किया। जानिए इस फैसले का पूरा विवरण और इसके प्रभाव।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: सरकारी कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी लाभ का तोहफा
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अब केंद्रीय कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए पात्र होंगे। इस कदम से सरकारी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता सुनिश्चित होगी। आइए, इस फैसले के बारे में विस्तार से समझते हैं।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ग्रेच्युटी लाभ
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में शामिल सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को अब रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि सेवानिवृत्ति लाभों में एकरूपता भी लाता है।
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस फैसले को सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से थी मांग
सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग लंबे समय से ग्रेच्युटी लाभ की मांग करता रहा है। इस मांग को लेकर कई बार ज्ञापन भी सौंपे गए। कर्मचारियों का मानना था कि NPS के तहत रिटायरमेंट लाभों में ग्रेच्युटी शामिल करना आवश्यक है ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
इस मांग को पूरा करते हुए केंद्र सरकार ने न केवल ग्रेच्युटी लाभ को मंजूरी दी, बल्कि इसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम के साथ जोड़कर कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम उठाया।
पुराने नियमों को खत्म करने की पहल
डॉ. जितेंद्र सिंह ने इस अवसर पर बताया कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार किसी सरकार ने अनावश्यक और पुराने नियमों को खत्म करने पर ध्यान दिया है। सरकार ने अब तक 16,600 से अधिक पुराने प्रावधानों को निरस्त किया है, जिनमें कई औपनिवेशिक युग की विरासतें शामिल थीं। इस कदम से न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, बल्कि कर्मचारियों के लिए नियमों को और अधिक पारदर्शी और समान बनाया गया है।
नेशनल काउंसिल (JCM) ने किया स्वागत
नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार का सराहनीय कदम है, जो कर्मचारियों की मांग को पूरा करता है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ग्रेच्युटी दो अलग-अलग चीजें हैं और इन्हें अलग-अलग नियमों के तहत संचालित किया जाता है। फिर भी, इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर है।
इस फैसले का प्रभाव
- सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि: ग्रेच्युटी लाभ के शामिल होने से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता मिलेगी।
- समानता का सिद्धांत: यह कदम NPS और पुरानी पेंशन स्कीम के बीच लाभों में समानता लाता है।
- कर्मचारी संतुष्टि: लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा।
- प्रशासनिक सुधार: पुराने नियमों को हटाने से प्रशासनिक प्रक्रियाएं और पारदर्शी होंगी।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत ग्रेच्युटी लाभ का प्रावधान न केवल कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि सरकार की कर्मचारी-हितैषी नीतियों को भी रेखांकित करता है। इस कदम से न केवल कर्मचारियों का भरोसा सरकार पर बढ़ेगा, बल्कि सेवानिवृत्ति लाभों में समानता भी सुनिश्चित होगी।
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