उत्तर प्रदेश के 80,000 राशन डीलरों का सरकार को खुला अल्टीमेटम! ₹200 कमीशन, मानदेय और सिस्टम सुधार की मांगों को लेकर लखनऊ में विशाल प्रदर्शन। जानिए 2027 में क्या हो सकता है असर?
कोटेदारों का हल्लाबोल: “अब सरकार को टोपी पहनाएंगे”
उत्तर प्रदेश के कोटेदारों का आक्रोश अब सड़कों पर दिख रहा है। ₹90 प्रति क्विंटल के कमीशन और महीनों से अटके बकाए भुगतान को लेकर 80,000 से ज्यादा राशन डीलरों ने लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन किया। आंदोलन के नेता गिरीश तिवारी और राजेश तिवारी ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गईं, तो 2027 में सत्ता परिवर्तन की भूमिका कोटेदार ही तय करेंगे।
कोटेदारों की मुख्य मांगें
| मांग | विवरण |
|---|---|
| ₹200 प्रति क्विंटल कमीशन | वर्तमान में केवल ₹90 मिल रहा है, वह भी 6 महीने से रुका है |
| मासिक मानदेय | गुजरात जैसे राज्यों की तरह हर डीलर को ₹2000 मानदेय मिले |
| सभी रजिस्टर ऑनलाइन | जब वितरण ऑनलाइन है, तो बिक्री और स्टॉक रजिस्टर भी डिजिटल हों |
| बोरे का बकाया भुगतान | खाद्यान्न बोरे दिए गए, लेकिन पैसे अब तक नहीं मिले |
| वन राशन, वन कमीशन | वन नेशन वन कार्ड की तरह, कमीशन भी समान होना चाहिए |
| अधिकारियों पर नियंत्रण | ठेकेदार और अधिकारी मिलकर वजन में हेराफेरी कर रहे हैं |
आंदोलन की चेतावनी और रणनीति
- 20-22 अगस्त: 3 दिन तक वितरण ठप रखने की चेतावनी
- सितंबर 2025: राज्यभर की ई-POS मशीनें ब्लॉक मुख्यालयों पर जमा की जाएंगी
- 2027 चुनाव: सरकार को सबक सिखाने की खुली चेतावनी
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
Q. कोटेदारों को कितना कमीशन मिल रहा है अभी?
वर्तमान में केवल ₹90 प्रति क्विंटल मिल रहा है, वो भी पिछले 6 महीने से अटका हुआ है।
Q. कोटेदार क्या मांग कर रहे हैं?
₹200 कमीशन, ₹2000 मानदेय, डिजिटल सिस्टम, बकाया भुगतान और अधिकारियों पर निगरानी की मांग है।
Q. क्या राशन वितरण ठप हो जाएगा?
हां, कोटेदारों ने अगस्त में 3 दिन वितरण बंद करने और आगे मशीनें जमा करने की चेतावनी दी है।
Q. कोटेदारों का वोट बैंक कितना मजबूत है?
80,000 कोटेदार और उनके परिवार मिलाकर लाखों वोट बनते हैं, जिससे 2027 के चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है।
Q. सरकार ने क्या जवाब दिया है?
मुख्यमंत्री कार्यालय से आश्वासन मिला है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न न्यूज़ कवरेज, प्रत्यक्ष बयानों और मीडिया स्रोतों पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल पाठकों को जानकारी देना है, किसी राजनीतिक दल या संगठन का समर्थन/विरोध नहीं। कृपया किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक सूचना स्रोतों की पुष्टि करें।
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