Online Transfer Policy 2025 -2026-कैबिनेट की मंजूरी उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर
लंबे समय से कर रहे कर्मचारी स्थानांतरण के लिए इंतजार अब समाप्त हो गया है, सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया को कैबिनेट से आज मंजूरी मिल गई है, सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे बीच में दलालों के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा,
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 -2026
आज दोपहर हुई कैबिनेट की मीटिंग जिसमें सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर को लेकर हरी झंडी मिल गई है, सभी विभागों में ऑनलाइन ट्रांसफर होंगे इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर होने वाले समूह क ,ख , ग, पद होंगे|
ऑनलाइन ट्रांसफर नियम ब शर्तें
ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया में वे कर्मचारी शामिल होंगे जो 3 वर्ष से विभाग में जॉब कर रहे हैं जो कर्मचारी 3 वर्ष पूर्ण नहीं कर पाए हैं ,उनका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा ऐसे कर्मचारी जो 3 वर्ष से अधिक समय से उसे विभाग में जॉब कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसे कर्मचारियों को वरीयता दी जाएगी जिसकी सेवा कल अधिक वर्ष होगी |
ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया 15 में से स्टार्ट होकर 15 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी
समूह क, और ख के पदों पर तैनात कर्मचारी के 20% से अधिक पदों पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा
इसी प्रकार समूह ग, घ, के पदों पर 10% से अधिक पदों पर ट्रांसफर नहीं किया जाएगा इनमें उन कर्मचारियों को सबसे पहले वार्ता दी जाएगी जो लंबे समय से सेवा कर रहा है,
ऑनलाइन ट्रांसफर के लाभ
निष्पक्ष चौक पारदर्शी तरीके से ट्रांसफर होते हैं,
कार्यालय के बार-बार चक्कर काटने नहीं पड़ते हैं,
कर्मचारियों को घर वापसी का सुनहरा अवसर मिलता है,
इसमें बीच में कोई बिजोलिया का काम नहीं करता है,
किन-किन जिलों में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया का लाभ नहीं मिलेगा
भारत सरकार दवारा घोषित प्रदेश के 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खण्डों के समस्त जनपदों में तैनाती / संतृप्तीकरण किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
स्थानान्तरण सत्र के पश्चात समूह ‘क’ के साथ ही साथ समूह ख के स्थानान्तरण मा० विभागीय मंत्री के माध्यम से मा० मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन पाप्त कर किये जा सकेंगे।
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