Online Gaming Bill 2025: Ban on Online Money Games in India | Jail & Fine Rules
Online Gaming Bill 2025: अब खत्म होगा Online Money Games का धंधा, जानिए नया कानून
संसद ने Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दे दी है। अब real money से खेले जाने वाले online money games और उनके विज्ञापनों पर सख्त लगाम लगेगी—लक्ष्य है gaming addiction, money laundering और financial fraud पर रोक लगाना। सारांशऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसलाक्यों जरूरत पड़ी इस बिल की?तीन कैटेगरी: E-Sports, Social Games, Money Gamesकितनी सजा और जुर्माना?गेम खेलने वालों के लिए राहतWHO की चेतावनीआगे की रोडमैपFAQs
ऑनलाइन गेमिंग पर बड़ा फैसला
लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा ने भी हंगामे के बीच Online Gaming Bill 2025 को मंजूरी दे दी। बिल का मकसद मोबाइल ऐप्स के जरिए बढ़ती gaming addiction, money laundering और financial fraud पर लगाम कसना है। यह बिल ऑनलाइन money games के विज्ञापनों और इन्हें सपोर्ट करने वाली फाइनेंशियल सुविधाओं पर भी रोक लगाता है।
क्यों जरूरत पड़ी इस बिल की?
“टीम बनाइए और 2 घंटे में करोड़पति बन जाइए” जैसे विज्ञापनों से लोग लालच में आकर अपनी जीवन भर की बचत दांव पर लगा देते हैं। कई परिवार कर्ज में फंस जाते हैं। कर्नाटक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी दर्ज हुईं। देश में लगभग 60 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और सरकार का अनुमान है कि करीब 45 करोड़ लोग हर साल real money gaming की तरफ खिंचते हैं।
मंत्री ने कहा—अक्सर अपारदर्शी एल्गोरिद्म और भ्रामक विज्ञापनों के कारण लोग नुकसान उठाते हैं; इसलिए सख्त नियम ज़रूरी हैं।
तीन कैटेगरी: Structure E-Sports, Social Games, Money Games
1) E-Sports
- कोई पैसा नहीं लगता; स्किल, रणनीति और टीमवर्क पर आधारित।
- सरकार ऐसे ईकोसिस्टम को बढ़ावा देगी।
2) Online Social Games
- जैसे सॉलिटेयर, शतरंज, सुडोकू—मनोरंजन/शैक्षिक मकसद।
3) Online Money Games
- जैसे पोकर, रमी, फैंटेसी क्रिकेट, लूडो बेटिंग—पैसों का लेन-देन शामिल।
- इन्हीं पर कड़ी पाबंदी और विज्ञापनों/फंडिंग पर रोक।
कितनी सजा और जुर्माना?
| उल्लंघन | जेल | जुर्माना |
|---|---|---|
| ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं देना | 3 साल तक | ₹1 करोड़ तक |
| ऐसे गेम्स का विज्ञापन करना | 2 साल तक | ₹50 लाख तक |
| बैंक/फाइनेंशियल संस्था द्वारा पैसे ट्रांसफर की सुविधा देना | 3 साल तक | ₹1 करोड़ तक |
बिल में यह भी प्रावधान है कि अपराध संघीय और गैर-जमानती श्रेणी में आएंगे। इसके अलावा, एक वैधानिक नियामक प्राधिकरण तय करेगा कि कोई गेम “online money game” की श्रेणी में आता है या नहीं।
गेम खेलने वालों के लिए राहत
यदि कोई व्यक्ति ऐसे गेम खेलते पकड़ा जाता है, तो उसे अपराधी नहीं बल्कि पीड़ित माना जाएगा। सख्ती कंपनियों, प्रमोटरों और फंडिंग चैनल्स पर होगी—ताकि शोषण पर विराम लगे।
WHO की चेतावनी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत को compulsive behaviour, मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान और पारिवारिक जीवन में बाधा से जोड़ा है—यानी नुकसान सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं।
आगे की रोडमैप
- E-Sports और Online Social Games को बढ़ावा—स्कीम/सपोर्ट की दिशा में कदम।
- नई Regulatory Authority—रजिस्ट्रेशन और अनुपालन अनिवार्य।
- बैंकों/वॉलेट्स के जरिए मनी गेम्स को फंडिंग/ट्रांसफर पर रोक।
Online Gaming Bill 2025: FAQs
क्या अब भारत में Online Money Games बैन हैं?
हाँ, पैसों से खेले जाने वाले गेम्स और उनके विज्ञापनों/फंडिंग पर सख्त पाबंदी का प्रावधान है। अगर मैं ऐसे गेम खेलते पकड़ा गया तो?
खिलाड़ी को अपराधी नहीं, पीड़ित माना जाएगा; दंड मुख्यतः सेवाएँ देने/विज्ञापन/फंडिंग करने वालों पर है। E-Sports और Social Games पर क्या असर?
E-Sports और Social Games पर कोई रोक नहीं; सरकार इन्हें बढ़ावा देना चाहती है। दंड कितना है?
सेवा देने पर 3 साल तक जेल/₹1 करोड़ तक जुर्माना; विज्ञापन पर 2 साल/₹50 लाख; फंडिंग पर 3 साल/₹1 करोड़।
अपडेट: नियम लागू होने तक मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। प्रकाशन/प्रमोशन करने वाले प्लेटफॉर्म्स के लिए अनुपालन आवश्यक होगा।
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