केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने के बकाया, 58% महंगाई भत्ता, EPS-95 पेंशन में वृद्धि, और 8वें वेतन आयोग की घोषणा की है। पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर भी विचार चल रहा है। जानिए पूरी जानकारी।
केंद्र सरकार की पेंशन और वेतन पर बड़ी घोषणाएँ
जय हिंद! केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कई राहत भरी घोषणाएँ की हैं। इसमें 18 महीने के रोके गए बकाया (एरियर) का भुगतान, बेसिक पेंशन में 34% से 67% तक की वृद्धि, फैमिली पेंशन में 8,000 से 9,000 रुपये की बढ़ोतरी, और महंगाई भत्ते (DA) को 58% तक बढ़ाने का ऐलान शामिल है। इसके अलावा, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, और पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर भी चर्चा चल रही है। आइए इन अपडेट्स को विस्तार से समझें।
18 महीने के बकाया का भुगतान
कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के बकाया, जिनका कुल मूल्य 78,924 करोड़ रुपये है, को सरकार तीन किस्तों में भुगतान करेगी। इस राशि पर 7-8% की दर से ब्याज भी दिया जाएगा। यह कदम 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए लाभकारी होगा।
महंगाई भत्ता (DA) और राहत (DR)
1 जुलाई 2025 से महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% किया गया है। यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की गई है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत देगी। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर DA को शून्य कर बेसिक सैलरी में शामिल किया जाएगा।
8वां वेतन आयोग
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसके तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है, जिसमें 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन भी 9,000 रुपये से बढ़कर 17,280 रुपये हो सकती है।
EPS-95 पेंशन में वृद्धि
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मौजूदा 1,640 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्लस DA करने का प्रस्ताव है। यह उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ा लाभ होगा, जो लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
पुरानी पेंशन योजना (OPS)
पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर चर्चा जोरों पर है। कुछ राज्य सरकारें, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, ने OPS लागू किया है। केंद्र सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विचार चल रहा है।
तालिका: प्रमुख अपडेट्स
| विवरण | जानकारी | स्थिति |
|---|---|---|
| 18 माह का बकाया (एरियर) | 78,924 करोड़ रुपये, 7-8% ब्याज के साथ | तीन किस्तों में भुगतान |
| महंगाई भत्ता (DA/DR) | 55% से 58% | 1 जुलाई 2025 से लागू |
| 8वां वेतन आयोग | न्यूनतम सैलरी: 18,000 से 34,560 रुपये न्यूनतम पेंशन: 9,000 से 17,280 रुपये | 1 जनवरी 2026 से लागू |
| EPS-95 पेंशन | 1,640 रुपये से 7,500 रुपये + DA | प्रस्तावित |
| पुरानी पेंशन योजना (OPS) | बहाली पर विचार | कोई अंतिम निर्णय नहीं |
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. 18 महीने के बकाया का भुगतान कब होगा?
78,924 करोड़ रुपये का बकाया तीन किस्तों में दिया जाएगा, जिसमें 7-8% ब्याज शामिल होगा। भुगतान जल्द शुरू होने की उम्मीद है।
2. 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
3. EPS-95 पेंशन में कितनी वृद्धि होगी?
पेंशन 1,640 रुपये से बढ़कर 7,500 रुपये + DA करने का प्रस्ताव है।
4. क्या पुरानी पेंशन योजना बहाल होगी?
केंद्र सरकार ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन इस पर विचार चल रहा है।
5. महंगाई भत्ता कितना बढ़ा है?
DA 55% से बढ़कर 58% हो गया है, जो 1 जुलाई 2025 से लागू है।
अस्वीकरण (Disclaimer)
यह लेख मीडिया रिपोर्ट्स और सरकारी घोषणाओं पर आधारित है। जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है और इसमें बदलाव संभव हैं। सटीक जानकारी के लिए pensionersportal.gov.in या संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करें। वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
जय हिंद, जय भारत!
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