New Pension Rule: सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर केंद्र का फैसला | Hindi News-केंद्र सरकार का नया नियम: PSU कर्मचारियों के लिए Retirement Benefits पर बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने हाल ही में Central Civil Services Pension Rules 2021 में संशोधन करते हुए Public Sector Undertaking (PSU) कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब अगर किसी PSU Employee को नौकरी से बर्खास्त या हटाया जाता है, तो उसे Retirement Benefits नहीं मिलेंगे। यह नया नियम Central Civil Services Pension Amendment Rules 2025 के तहत 22 मई 2025 को अधिसूचित किया गया है। इस लेख में हम इस नियम के बारे में विस्तार से जानेंगे और समझेंगे कि यह PSU Employees और Public Sector Undertakings पर कैसे प्रभाव डालेगा।

नया नियम क्या कहता है?

Ministry of Personnel ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी PSU Employee को कदाचार या अनुचित व्यवहार के कारण नौकरी से हटाया जाता है, तो उसे Retirement Benefits का हक नहीं होगा। इस नियम के तहत, बर्खास्तगी या नौकरी से हटाने के फैसले की समीक्षा संबंधित Administrative Ministry द्वारा की जाएगी। यह नियम Central Civil Services Pension Rules 2021 के तहत लागू होगा, जो 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं। इसमें Railway Employees, Casual Workers, Daily Wage Workers, IAS, IPS, और IFoS अधिकारी शामिल नहीं हैं।

पुराने नियमों में क्या था?

पहले के नियमों के अनुसार, अगर किसी PSU Employee को नौकरी से निकाला जाता था, तो भी उसे Retirement Benefits मिलते थे। लेकिन Central Civil Services Pension Amendment Rules 2025 के लागू होने के बाद यह प्रावधान खत्म हो गया है। अब कदाचार के कारण बर्खास्तगी या नौकरी से हटाए जाने पर कर्मचारी को Pension या अन्य Retirement Benefits नहीं मिलेंगे।

इस नियम का उद्देश्य

केंद्र सरकार का मानना है कि यह नया नियम PSU Employees में Sense of Responsibility को बढ़ाएगा। Ministry of Personnel के अनुसार, इस बदलाव से Public Sector Undertakings बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। साथ ही, यह नियम Corruption Control में भी मददगार साबित होगा। कर्मचारी अब गलत कार्यों से बचेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि कदाचार के परिणामस्वरूप वे Retirement Benefits खो सकते हैं।

इस नियम का प्रभाव

1. Increase in Responsibility: कर्मचारियों में जवाबदेही बढ़ेगी, क्योंकि गलत काम करने की स्थिति में उनके Retirement Benefits छिन सकते हैं।
2. Corruption Control: यह नियम PSU में होने वाले भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
3. Administrative Review: बर्खास्तगी के फैसलों की समीक्षा Administrative Ministry द्वारा की जाएगी, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
4. Employee Alertness: कर्मचारी अब अनुशासन और नैतिकता के साथ काम करने के लिए प्रेरित होंगे।

किन कर्मचारियों पर लागू होगा यह नियम?

यह नियम उन PSU Employees पर लागू होगा जो 31 December 2003 को या उससे पहले नियुक्त हुए हैं। हालांकि, यह नियम Railway Employees, Casual Workers, Daily Wage Workers, और IAS, IPS, IFoS अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।

सरकार का यह कदम क्यों महत्वपूर्ण है?

केंद्र सरकार का यह कदम Public Sector Undertakings में अनुशासन और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। PSU Employees के लिए यह नियम एक चेतावनी है कि कदाचार या गलत व्यवहार के परिणामस्वरूप न केवल उनकी नौकरी जा सकती है, बल्कि उनके Retirement Benefits भी खत्म हो सकते हैं। इससे PSU में कार्य संस्कृति में सुधार होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

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Central Civil Services Pension Amendment Rules 2025 के तहत PSU Employees के लिए Retirement Benefits को लेकर केंद्र सरकार का यह नया नियम Corruption Control और Increase in Responsibility की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह नियम Public Sector Undertakings में कार्यरत कर्मचारियों को अनुशासित और नैतिक रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इस नियम के बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो Ministry of Personnel की आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम अधिसूचनाएं देख सकते हैं।