Government employees News – e-Service Book का डिजिटल युग: सरकारी कर्मचारियों के लिए नया कदम और मानवाधिकारों का महत्व -भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें सभी मंत्रालयों और विभागों को e-HRMS 2.0 पोर्टल पर e-Service Book को लागू करने का निर्देश दिया गया है। 17 जून 2025 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (e-F.No. Z-20025/02/2023-Estt.(AL)) के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका को डिजिटल रूप से e-HRMS 2.0 पर बनाए रखा जाएगा। यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, बल्कि यह मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से भी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देगा। इस लेख में हम e-Service Book की विशेषताओं, इसके लाभों और मानवाधिकारों के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करेंगे।
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e-Service Book क्या है?
सेवा पुस्तिका (Service Book) एक सरकारी कर्मचारी के पूरे सेवा काल का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसमें उनकी नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक की सभी प्रशासनिक गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। SR 198 और 199 के अनुसार, इसे उस कार्यालय के प्रमुख के पास सुरक्षित रखा जाता है, जहां कर्मचारी कार्यरत होता है। अब, e-HRMS 2.0 पोर्टल के माध्यम से इस प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। इस कदम से भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, और e-Service Book को सभी उद्देश्यों के लिए कानूनी रूप से मान्य माना जाएगा।
e-Service Book के लाभ
- पारदर्शिता और पहुंच: e-Service Book कर्मचारियों को अपनी सेवा से संबंधित जानकारी तक आसान पहुंच प्रदान करती है। यह मानवाधिकारों के सिद्धांतों, जैसे सूचना का अधिकार (Right to Information), को बढ़ावा देता है।
- डेटा सुरक्षा: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा की सटीकता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, जिससे कर्मचारियों के व्यक्तिगत और पेशेवर डेटा का दुरुपयोग रोका जा सकता है।
- प्रशासनिक दक्षता: मैनुअल रिकॉर्ड रखने की तुलना में डिजिटल सेवा पुस्तिका समय और संसाधनों की बचत करती है।
- पर्यावरणीय लाभ: कागजी दस्तावेजों को कम करके यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देता है।
मानवाधिकारों के संदर्भ में महत्व
मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से, e-Service Book का डिजिटलीकरण कर्मचारियों के लिए निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की सेवा से संबंधित जानकारी, जैसे प्रोन्नति, स्थानांतरण, और पेंशन, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो। यह समानता का अधिकार (Right to Equality) और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार (Right to Fair Treatment) को मजबूत करता है। इसके अलावा, डिजिटल रिकॉर्ड कर्मचारियों को उनकी सेवा से संबंधित किसी भी विसंगति को आसानी से उजागर करने का अवसर देता है, जो उनके अधिकारों की रक्षा करता है।
e-Service Book का कार्यान्वयन भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाता है, बल्कि मानवाधिकारों के सिद्धांतों को भी मजबूत करता है। सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे e-HRMS 2.0 पर डेटा की सटीकता सुनिश्चित करें और भौतिक सेवा पुस्तिकाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करें। यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए, बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए एक प्रगतिशील बदलाव है।
कॉल टू एक्शन
क्या आप एक सरकारी कर्मचारी हैं? e-HRMS 2.0 पोर्टल पर अपनी e-Service Book की स्थिति जांचें और इस डिजिटल क्रांति का हिस्सा बनें। अधिक जानकारी के लिए अपने विभाग के e-HRMS 2.0 नोडल अधिकारी से संपर्क करें।
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