8वां वेतन आयोग न्यूज़ अपडेट टुडे: क्या है ताजा स्थिति, कब होगा लागू?

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारक 8th Pay Commission News Update Today की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनवरी 2025 में खबर आई थी कि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे उम्मीद थी कि जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन 8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, अभी तक आयोग का गठन पूरा नहीं हुआ है और न ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) तय किए गए हैं। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स में चिंता बढ़ रही है। आइए, 8th Pay Commission News Update Today के आधार पर ताजा स्थिति, सैलरी-पेंशन में बढ़ोतरी, और देरी के कारणों को सरल भाषा में समझते हैं।

आठवें वेतन आयोग की ताजा स्थिति

8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। यह आयोग करीब 48.62 लाख कर्मचारियों और 67.85 लाख पेंशनर्स को लाभ देगा। हालांकि, 27 जून 2025 तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है, और ToR भी जारी नहीं किए गए हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मैकेनिज्म (NC-JCM) ने 18 जून 2025 को कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर ToR को जल्द सार्वजनिक करने की मांग की है।

सातवें वेतन आयोग को फरवरी 2014 में गठित किया गया था और जनवरी 2016 में लागू हुआ था, यानी प्रक्रिया में लगभग 2 साल लगे। 8th Pay Commission News Update Today के आधार पर, विशेषज्ञों का अनुमान है कि देरी के कारण यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। यदि देरी होती है, तो सरकार एरियर्स (बकाया राशि) का भुगतान कर सकती है।

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी में बढ़ोतरी

8th Pay Commission News Update Today में फिटमेंट फैक्टर चर्चा का मुख्य विषय है। यह कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हुआ था। 8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।

• अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है।
• विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार वित्तीय बोझ को देखते हुए 2.6 से 2.7 के बीच फिटमेंट फैक्टर तय कर सकती है।
• कुछ रिपोर्ट्स में 3.0 फिटमेंट फैक्टर की बात भी है, जिससे न्यूनतम सैलरी 21,600 रुपये हो सकती है।

संभावित सैलरी और पेंशन

नीचे दी गई तालिका में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम सैलरी और पेंशन का अनुमान है:

फिटमेंट फैक्टर	न्यूनतम बेसिक सैलरी (रु)	न्यूनतम पेंशन (रु)
2.57 (7वां वेतन आयोग)	18,000	9,000
2.60	46,800	23,400
2.70	48,600	24,300
2.86	51,480	25,740

नोट: ये अनुमान हैं और अंतिम सैलरी/पेंशन आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगी।

महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR)

8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, आठवें वेतन आयोग के लागू होने पर महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा, जिससे कुल वेतन बढ़ेगा। लेकिन, डीए की गणना फिर से शून्य से शुरू होगी। जनवरी 2025 में डीए की दर 55% होने की संभावना है, और जुलाई 2025 में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत (DR) को मूल पेंशन में जोड़ा जाएगा, लेकिन डीआर की गणना भी शून्य से शुरू होगी।

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अन्य प्रस्तावित बदलाव

8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदलावों की चर्चा है:

• मेडिकल भत्ता: पेंशनर्स के लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का प्रस्ताव पारित हो चुका है।
• वेतनमान विलय: कर्मचारी संगठन लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4 के वेतनमान को मिलाने की मांग कर रहे हैं।
• CGHS सुधार: केंद्रीय स्वास्थ्य योजना में सुधार की मांग।

देरी के कारण और कर्मचारियों की चिंता

8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, देरी के कई कारण हैं:

1. ToR में देरी: सरकार ने अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दिया है।
2. आयोग का गठन अधूरा: अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति बाकी है।
3. बजट प्रावधान: 2025-26 के बजट में आयोग के लिए विशेष फंडिंग का जिक्र नहीं है।
4. प्रशासनिक सुस्ती: सातवें वेतन आयोग के ToR और गठन में 156 दिन लगे थे, जबकि आठवें वेतन आयोग की घोषणा के 160 दिन बाद भी कोई प्रगति नहीं है।

NC-JCM और भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने देरी पर चिंता जताई है और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है। कर्मचारियों में यह डर है कि अगर 2026 तक आयोग लागू नहीं हुआ, तो लाभ में देरी होगी।

निष्कर्ष

8th Pay Commission News Update Today के अनुसार, आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत ला सकता है, लेकिन गठन में देरी चिंता का विषय है। यह संभावना है कि यह 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो। कर्मचारियों और पेंशनर्स को सलाह है कि वे DoPT की आधिकारिक वेबसाइट (https://dopt.gov.in/) पर अपडेट्स चेक करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा करें और 8th Pay Commission News Update Today के लिए न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब करें।