8th Pay Commission Update –नमस्कार! मनी नाइन के साथ विशाल शर्मा आपके लिए लेकर आए हैं आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर ताजा अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि सरकार की ओर से कई बड़े ऐलान और नीतिगत बदलाव सामने आ रहे हैं। हाल ही में कर्मचारी संगठनों ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस, डीए एरियर, और आयोग के गठन में देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किए हैं। आइए, इस पूरे मामले को आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं।
आठवां वेतन आयोग: ताजा अपडेट और कर्मचारियों की नाराजगी
केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission के गठन का ऐलान जनवरी 2025 में किया था, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि इस दिशा में प्रगति बेहद धीमी है। 23 तारीख को नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NCJCM) की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्मचारी संगठनों ने निम्नलिखित मांगें उठाई हैं: Also Read thisStock Market News: Trump Delays EU Tariffs, Nvidia Earnings in Focus
- टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को जल्द अंतिम रूप दिया जाए।
- आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का ऐलान हो।
- 18 महीने के डीए/डीआर एरियर का भुगतान, जो कोविड-19 के दौरान रोका गया था।
- आयोग की कार्यवाही में तेजी लाई जाए ताकि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जा सके।
कर्मचारियों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट समयसीमा नहीं दी जा रही है, जिससे असंतोष बढ़ रहा है। साथ ही, राज्यों ने भी मांग की है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से पहले उनसे सलाह ली जाए, क्योंकि इसका वित्तीय बोझ उनके खजाने पर भी पड़ेगा।
डीए (महंगाई भत्ता) में बढ़ोतरी की उम्मीद
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में बढ़ोतरी की खबरें कर्मचारियों के लिए राहत भरी हैं। साल में दो बार डीए में संशोधन होता है—जनवरी और जुलाई। जुलाई 2025 के लिए डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद है, जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI-IW) के आधार पर तय होगी।
- मार्च 2025 में AICPI-IW 143 अंक था, जो अप्रैल 2025 में बढ़कर 143.5 हो गया।
- मई और जून के आंकड़े भी सकारात्मक होने की उम्मीद है।
- अनुमान है कि जुलाई 2025 से डीए 57.95% हो सकता है, यानी 3% की बढ़ोतरी संभव है, जो पहले की 2% वृद्धि से अधिक है।
यह बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी, खासकर तब जब सीपीआई (Consumer Price Index) के आंकड़े भी सकारात्मक हैं।
कर्मचारियों को मिल रही अन्य राहतें
आठवें वेतन आयोग के अलावा, कर्मचारियों को हाल के महीनों में कई अन्य लाभ भी मिले हैं:
- टैक्स छूट: सरकार ने 12 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट की घोषणा की थी, जिसका लाभ अप्रैल और मई 2025 की सैलरी में दिखने लगा है।
- रेपो रेट में कटौती: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फरवरी, अप्रैल और जून 2025 में रेपो रेट में कुल 100 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है। अब रेपो रेट 5.5% है, जिससे ईएमआई (EMI) का बोझ कम हुआ है।
- जीएसटी कलेक्शन: मजबूत आर्थिक आंकड़ों, जैसे जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि, से कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार के पास वेतन वृद्धि और एरियर भुगतान के लिए पर्याप्त संसाधन हैं।
आठवें वेतन आयोग का भविष्य: क्या हैं चुनौतियां?
आठवें वेतन आयोग को लागू करने में कई चुनौतियां हैं:
- वित्तीय बोझ: सातवें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्र सरकार पर 1 लाख करोड़ रुपये का खर्च आया था। आठवें वेतन आयोग का खर्च इससे भी अधिक हो सकता है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों को वहन करना होगा।
- राज्यों की चिंता: राज्य सरकारें चाहती हैं कि उनकी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर सिफारिशें लागू की जाएं, क्योंकि वे भी केंद्र की तर्ज पर वेतन वृद्धि लागू करती हैं।
- एरियर का मुद्दा: कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि अगर आयोग का गठन और कार्यान्वयन में देरी होती है, तो 1 जनवरी 2026 से पहले का एरियर भी दिया जाए।
- कोविड-19 का प्रभाव: जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का डीए/डीआर रोका गया था। कर्मचारी संगठन इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने इसे आर्थिक चुनौतियों के कारण मुश्किल बताया है।
आठवें वेतन आयोग की समयसीमा
सरकार ने संकेत दिया है कि आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, पूरी प्रक्रिया—टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने, आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, सिफारिशें तैयार करने और वित्त मंत्रालय से मंजूरी—में कम से कम एक साल लग सकता है। अगर इसमें देरी होती है, तो कर्मचारी संगठन एरियर की मांग को और तेज कर सकते हैं।
निष्कर्ष
आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी प्रगति में देरी और अस्पष्टता ने कर्मचारी संगठनों में असंतोष पैदा किया है। डीए में 3% की संभावित बढ़ोतरी और टैक्स छूट जैसी राहतें कर्मचारियों के लिए सकारात्मक खबर हैं, लेकिन 18 महीने के डीए एरियर और आयोग के गठन में तेजी की मांग अभी भी बरकरार है।
आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार जल्द ही इन मांगों को पूरा करेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें। आठवें वेतन आयोग और डीए अपडेट से जुड़ी ताजा खबरों के लिए मनी नाइन के साथ बने रहें।
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