आठवां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद, लेकिन देरी से कर्मचारी संगठन नाराज। फिटमेंट फैक्टर, सैलरी वृद्धि, और डीओपीटी की ताजा अधिसूचना पर नवीनतम अपडेट। जानें कब बढ़ेगी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी।
आठवां वेतन आयोग 2026: कब होगा लागू, कितनी बढ़ेगी सैलरी?
केंद्र सरकार के लगभग 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन अब तक इसकी प्रक्रिया में देरी ने कर्मचारियों और पेंशनर्स में बेचैनी बढ़ा दी है। इस लेख में हम आठवें वेतन आयोग की ताजा स्थिति, सैलरी वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर, और सरकारी लेटलतीफी के कारणों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। Also Read This
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आठवें वेतन आयोग में देरी के कारण
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से इसकी सिफारिशें लागू हो जाएंगी। लेकिन कई कारणों से प्रक्रिया में देरी हो रही है:
- आयोग का औपचारिक गठन बाकी: सरकार ने अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को भी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
- बजट में प्रावधान की कमी: वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में आठवें वेतन आयोग के लिए कोई विशेष फंडिंग या घोषणा नहीं की गई, जिससे देरी की अटकलें बढ़ी हैं।
- अधिकारियों की नियुक्ति में देरी: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने अप्रैल 2022 में चार अंडर सेक्रेटरी पदों के लिए डेपुटेशन पर वैकेंसी निकाली थी, लेकिन अभी तक नियुक्तियां पूरी नहीं हुई हैं। आवेदन की अंतिम तारीख को कई बार बढ़ाया गया, आखिरी बार 30 जून 2025 तक।
कर्मचारी संगठनों का विरोध
आठवें वेतन आयोग में देरी को लेकर कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन सक्रिय हो गए हैं। राष्ट्रीय परिषद (JCM) और अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ ने सरकार को पत्र लिखकर जल्द गठन की मांग की है। कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की योजना भी बनाई है, जैसे कि 28-29 दिसंबर 2025 को कानपुर में होने वाली नेशनल एग्जिक्यूटिव मीटिंग। कर्मचारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और जीवनयापन की लागत को देखते हुए वेतन संशोधन में देरी अस्वीकार्य है।
फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि की संभावना
आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सैलरी और पेंशन में कितनी वृद्धि होगी, यह फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है। फिटमेंट फैक्टर वह गुणक है, जिसके आधार पर वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है।
- सातवां वेतन आयोग: इसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी।
- आठवां वेतन आयोग: चर्चा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है।
- 1.92 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकती है।
- 2.86 फिटमेंट फैक्टर: न्यूनतम बेसिक सैलरी 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है, जो मौजूदा सैलरी से लगभग तीन गुना होगी।
- पेंशन में वृद्धि: पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये तक हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होता है।
सैलरी गणना का अनुमान
आठवें वेतन आयोग लागू होने पर सैलरी की गणना इस प्रकार हो सकती है:
- मौजूदा बेसिक सैलरी: 18,000 रुपये
- महंगाई भत्ता (DA): 2025 के अंत तक DA 60% तक पहुंचने की उम्मीद है।
- नया फिटमेंट फैक्टर: 1.92 (अनुमानित)
- नई बेसिक सैलरी: 18,000 × 1.92 = 34,560 रुपये
- HRA और TA: यदि हाउस रेंट अलाउंस (HRA) और ट्रैवल अलाउंस (TA) का फॉर्मूला नहीं बदलता, तो 9,331 रुपये (HRA) और 10,350 रुपये (TA) जोड़ा जा सकता है।
- कुल ग्रॉस सैलरी: 34,560 + 9,331 + 10,350 = 54,241 रुपये
- कटौती: NPS (456 रुपये) और CGHS (250 रुपये) की कटौती के बाद नेट सैलरी लगभग 53,535 रुपये हो सकती है।
हालांकि, अगर DA को बेसिक सैलरी में मर्ज कर जीरो किया जाता है, जैसा कि अक्सर होता है, तो नई सैलरी में DA का हिस्सा शामिल हो जाएगा।
कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?
हालांकि सरकार ने 1 जनवरी 2026 से आयोग की सिफारिशें लागू करने की बात कही थी, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि प्रक्रिया में 1-2 साल की देरी हो सकती है।
- संभावित समयसीमा: अगर 2025 के अंत तक आयोग का गठन हो जाता है, तो सिफारिशें 2027 तक लागू हो सकतीinitiatives सैलरी में वृद्धि और एरियर्स का प्रावधान देरी होने पर भी, सरकार 1 जनवरी 2026 से प्रभावी सैलरी संशोधन के साथ एरियर्स का भुगतान कर सकती है, जैसा कि सातवें वेतन आयोग के समय हुआ था।
सरकारी प्रयास और भविष्य की राह
वित्त सचिव मनोज गोविल ने संकेत दिया है कि आठवां वेतन आयोग अप्रैल 2026 से काम शुरू कर सकता है। सरकार ने DoPT के माध्यम से प्रशासनिक संरचना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन उपयुक्त अधिकारियों की कमी या रुचि की कमी के कारण नियुक्तियां लटकी हुई हैं।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह है, लेकिन देरी ने निराशा बढ़ाई है। फिटमेंट फैक्टर और सैलरी वृद्धि को लेकर अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला आयोग की सिफारिशों और सरकारी मंजूरी पर निर्भर करेगा। कर्मचारी संगठनों के दबाव और विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार पर प्रक्रिया को तेज करने का दबाव बढ़ रहा है।
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नोट: यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। अंतिम निर्णय और आधिकारिक घोषणा भारत सरकार द्वारा की जाएगी। किसी भी वित्तीय योजना से पहले आधिकारिक अधिसूचना की पुष्टि करें।
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