केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार। जानें कब तक लागू होंगी नई सैलरी और पेंशन, क्या हैं मुख्य मांगें और क्या होगा भविष्य में असर? पूरी जानकारी हिंदी में।
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की लेटेस्ट अपडेट
केंद्र सरकार के लगभग 1.2 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को इन दिनों आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का बेसब्री से इंतजार है। 16 जनवरी 2025 को सरकार ने इस आयोग के गठन की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और Terms of Reference (ToR) की घोषणा नहीं हुई है।
इस देरी के चलते अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से नई वेतन संरचना लागू हो पाना मुश्किल होगा। अगर आयोग का गठन 2025 के अंत या 2026 में होता है, तो इसकी रिपोर्ट 2027-28 तक आ सकती है और फिर इसे लागू होने में 6-8 महीने और लग सकते हैं।
क्या होता है वेतन आयोग?
वेतन आयोग एक समिति होती है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है। हर 10-15 साल में एक नया वेतन आयोग बनाया जाता है।
पिछले वेतन आयोगों का इतिहास:
- 6वां वेतन आयोग (2006): अक्टूबर 2006 में गठित, मार्च 2008 में रिपोर्ट दी, 1 जनवरी 2006 से लागू।
- 7वां वेतन आयोग (2014): फरवरी 2014 में गठित, नवंबर 2015 में रिपोर्ट, 1 जनवरी 2016 से लागू।
अब 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया धीमी होने से कर्मचारियों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी: 5 सदस्यों के परिवार के हिसाब से न्यूनतम सैलरी तय करना।
- पे लेवल का विलय: विभिन्न पे लेवल्स को कम करके सरलीकरण करना।
- पेंशन रिवीजन: हर 5 साल बाद पेंशन में संशोधन।
- कम्यूटेड पेंशन की बहाली: 12 साल बाद कर्मचारियों को कम्यूटेड पेंशन देना।
- DA को बेसिक सैलरी में मिलाना: जब भी महंगाई भत्ता (DA) 50% हो, तो उसे बेसिक पे में जोड़ा जाए।
क्या होगा भविष्य में?
- अगर सरकार रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देती है, तो नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती है और एरियर भी मिलेगा।
- अगर प्रक्रिया और धीमी हुई, तो 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।
- सरकार की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति इस फैसले को प्रभावित करेगी।
निष्कर्ष
आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशें लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, प्रक्रिया में देरी के कारण 2026 में लागू होना मुश्किल लग रहा है। अगर सरकार जल्दी कदम उठाती है, तो कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।
क्या आप भी सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं? हमें कमेंट में बताएं कि आप 8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीद करते हैं!
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