8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को मिली मंजूरी: 70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत
8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission latest news) को मिली मंजूरी: 70 लाख से ज्यादा कर्मचारियों भारत सरकार ने- 8th Central Pay Commission (CPC) को आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी है। इस फैसले से देशभर के Central Government Employees और Pensioners के बीच उत्साह का माहौल है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की Salary Structure, Allowances और Pension Revision से जुड़े पहलुओं की समीक्षा करेगा।
क्या है Central Pay Commission?
Central Pay Commission (CPC) समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्था होती है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को वर्तमान Economic Conditions और Inflation Rate के अनुरूप संशोधित करना होता है। अब तक भारत सरकार 7 वेतन आयोग बना चुकी है, और 8th CPC इसका अगला कदम है।
सरकार का आधिकारिक उत्तर
Rajya Sabha Question No. 2776 के तहत पूछे गए प्रश्न पर Minister of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary ने उत्तर दिया कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है।
कितने लोगों को होगा लाभ?
सरकार द्वारा दिए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार:
- Central Government Civilian Employees: लगभग 36.57 लाख (as on 01.03.2025)
- Pensioners/Family Pensioners: लगभग 33.91 लाख (as on 31.12.2024)
- Defence Personnel & Pensioners को भी इसका लाभ मिलेगा
इस तरह कुल लगभग 70 लाख से ज्यादा Beneficiaries को इसका फायदा होगा।
8th CPC से क्या होंगे फायदे?
8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की Take Home Salary में इजाफा होगा, जिससे:
- Domestic Consumption बढ़ेगा
- बाजार में Demand Boost होगी
- अर्थव्यवस्था को मिलेगा Growth Push
- कर्मचारी करेंगे अधिक Spending, जिससे व्यापार बढ़ेगा
विशेषज्ञ मानते हैं कि यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए Short-term Demand Stimulus का कार्य करेगा।
कर्मचारी संगठनों की मांग
अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर टिकी हैं। मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं:
- Minimum Pay Scale में बढ़ोतरी
- Dearness Allowance (DA) की गणना पारदर्शी हो
- Promotions Policy में सुधार
- Retired Employees को समान लाभ मिले
निष्कर्ष
8th Pay Commission केवल वेतन बढ़ोतरी नहीं है, यह एक Socio-Economic Reform है, जो न केवल कर्मचारियों और Government Pensioners की जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ाएगा।
सरकार और आयोग से आशा है कि Recommendations जल्द पेश की जाएंगी और Implementation जल्दी होगा।
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