8th Pay Commission में देरी: कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 तक मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?
8th Pay Commission में देरी: कर्मचारियों और पेंशनर्स को जनवरी 2026 तक मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन?-केंद्र सरकार के 35 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का इंतजार हो सकता है। जानें कब तक बढ़ेगा वेतन और पेंशन, क्या होगा फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor), और क्यों हो रही है देरी?
8वां वेतन आयोग: क्या है Latest Update?
केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए हर 10 साल बाद नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई थीं, लेकिन 8वें वेतन आयोग (8th CPC) का गठन अभी तक नहीं हुआ है।
क्यों हो रही है देरी?
- अभी तक आयोग का गठन (Formation of Pay Commission) नहीं हुआ।
- Terms of Reference (ToR) भी तय नहीं किए गए।
- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारियों ने माना है कि जनवरी 2026 तक इसे लागू करना मुश्किल होगा।
- अगर जल्दी गठन भी होता है, तो रिपोर्ट देने में 1.5-2 साल लगेंगे। इस हिसाब से, नए वेतन और पेंशन नियम 2026-end या 2027 में लागू हो सकते हैं। Also Read This
8वें वेतन आयोग में कितनी होगी वेतन वृद्धि?
वेतन आयोग की सिफारिशों में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही तय करता है कि कर्मचारियों का नया बेसिक वेतन क्या होगा।
फिटमेंट फैक्टर का अनुमान:
| वेतन आयोग | फिटमेंट फैक्टर | न्यूनतम वेतन |
|---|---|---|
| 6वां (6th CPC) | 1.86 | ₹2,700 → ₹7,000 |
| 7वां (7th CPC) | 2.57 | ₹7,000 → ₹18,000 |
| 8वां (8th CPC – Expected) | 2.5 – 2.86 | ₹18,000 → ₹45,000 – ₹51,000 |
- अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम वेतन ₹51,000 तक जा सकता है।
- कर्मचारी संगठनों की मांग है कि न्यूनतम वेतन ₹26,000 से बढ़ाकर ₹45,000-₹50,000 किया जाए।
पेंशनर्स को कब मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन?
8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स को भी DA और पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आयोग की रिपोर्ट देरी से आती है, तो पेंशनर्स को भी इंतजार करना पड़ सकता है।
कर्मचारी संगठनों की मांग:
- जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए।
- वेतन और पेंशन में उचित बढ़ोतरी की जाए।
- अनिश्चितता दूर करने के लिए सरकार तुरंत कार्रवाई करे।
निष्कर्ष: क्या होगा अगला स्टेप?
सरकार को जल्द ही 8वें वेतन आयोग का गठन करना चाहिए ताकि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सही समय पर बढ़ा हुआ वेतन मिल सके। अगर देरी होती है, तो नए वेतन नियम 2027 तक लटक सकते हैं।
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